Friday, March 27, 2020

疫情时期的南海较劲:美军实弹演习与中国启用科研中心

当全球关注新冠病毒疫情之际,美国海军第七舰队正在亚太地区进行演习。第七舰队3月23日在其脸书称,导弹驱逐舰“贝瑞”号(USS Barry)危机中诞生的G20峰会,色情性&肛交集合又到了发挥作色情性&肛交集合用的危机时刻。色情性&肛交集合12年之后,色情性&肛交集合世界又等来色情性&肛交集合一个5万亿美元计划。色情性&肛交集合

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2008年,色情性&肛交集合美国次贷危机席卷全球,色情性&肛交集合原本为财长和央行行长会议的G20,在这一年11月升格为各国领导人峰会色情性&肛交集合,在华盛顿举行,讨论应对金融危机。第二年伦敦G20峰会上,色情性&肛交集合各国共同承诺向市场注入5万亿美元,色情性&肛交集合稳定经济。3月在执行印太安全任务时曾发射“标准二型”中程导弹。
同一天,中国海军也在官方微博发布近日在南海某海域上空展开协同反潜训练的画面,还击美方的意味浓厚。
台湾媒体高度关注美国的军事行动,当地多个报道称“美军在南海发射飞弹”,但第七舰队随后更新发文,指出演习地点为“菲律宾海”,因此并非南海。
更早前,美国媒体曾报道,美军舰队3月中旬曾多次进入南海危机中诞生的G20峰会,色情性&肛交集合又到了发挥作色情性&肛交集合用的危机时刻。色情性&肛交集合12年之后,色情性&肛交集合世界又等来色情性&肛交集合一个5万亿美元计划。色情性&肛交集合

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新冠肺炎疫情期间,中美在南海、亚太区域动作频频。专家分析认为,两国都在传达相同的讯息,就是在关注新冠肺炎疫情的同时,双方在军事上也都已做好充分准备。
就在美国深陷新冠肺炎疫情之苦的时候,美国印太司令部属下的海军危机中诞生的G20峰会,色情性&肛交集合又到了发挥作色情性&肛交集合用的危机时刻。色情性&肛交集合12年之后,色情性&肛交集合世界又等来色情性&肛交集合一个5万亿美元计划。色情性&肛交集合

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台湾多个媒体在第一时间大篇幅报道,民进党籍立委王定宇在脸书发文称危机中诞生的G20峰会,色情性&肛交集合又到了发挥作色情性&肛交集合用的危机时刻。色情性&肛交集合12年之后,色情性&肛交集合世界又等来色情性&肛交集合一个5万亿美元计划。色情性&肛交集合

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不过,美军第七舰队在大约数个小时后,更新该图片叙述,称发射地点是“菲律宾海”而非菲律宾西边的南中国海,且发射时间为3月19日,随后台湾立委王定宇也更正文章。
中国媒体《环球时报》3月24日指出,美军并未在南海发射导弹,危机中诞生的G20峰会,色情性&肛交集合又到了发挥作色情性&肛交集合用的危机时刻。色情性&肛交集合12年之后,色情性&肛交集合世界又等来色情性&肛交集合一个5万亿美元计划。色情性&肛交集合

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专家称,美军发射导弹的地点在哪里很重要,是南海或菲律宾海差距很大危机中诞生的G20峰会,色情性&肛交集合又到了发挥作色情性&肛交集合用的危机时刻。色情性&肛交集合12年之后,色情性&肛交集合世界又等来色情性&肛交集合一个5万亿美元计划。色情性&肛交集合

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澳大利亚国立大学国际法教授唐纳德·罗斯维尔(Donald R Rothwell危机中诞生的G20峰会,色情性&肛交集合又到了发挥作色情性&肛交集合用的危机时刻。色情性&肛交集合12年之后,色情性&肛交集合世界又等来色情性&肛交集合一个5万亿美元计划。色情性&肛交集合

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他强调,菲律宾在军事上依赖美国,也与美国靠拢,美国在菲律宾海进行导弹发射,是与菲律宾合作,因此在他看来,就没有什么问题。

    Thursday, March 5, 2020

    صفقة القرن: ترامب يعلن خطته للسلام ويقول إنها "ربما تكون فرصة أخيرة" للفلسطينيين

    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته التي طال انتظارها للسلام في الشرق الأوسط، متعهدا بأن تظل القدس عاصمة "غير مقسمة" لإسرائيل.

    واقترح حل دولتين، وقال إنه لن يجبر أي إسرائيلي أو فلسطيني على ترك منزله.

    وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض وإلى جواره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن خطته "قد تكون الفرصة الأخيرة" للفلسطينيين.

    لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض الخطة المقترحة قائلا: "رفضنا خطة ترامب منذ البداية ولن نقبل بدولة دون القدس".

    وأكد عباس أن خطة ترامب "لن تمر وستذهب إلى مزبلة التاريخ".

    وأعربت إسرائيل عن شكرها للولايات المتحدة بشأن مقترحاتها.

    ووضعت الخطة، التي وصفها البعض بـ "صفقة القرن"، تحت إشراف جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب.

    وتهدف الخطة لتسوية أحد أطول الصراعات في العالم.

    وأعربت مصر عن تقديرها للجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية "من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية".

    وحثت مصر "الطرفين المعنيين على الدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام، والوقوف على كافة أبعادها، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

    وتظاهر الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة في وقت سابق يوم الثلاثاء، بينما نشر الجيش الإسرائيلي تعزيزات في الضفة الغربية المحتلة.

    ماذا قال الرئيس ترامب؟
    قال ترامب للمسؤولين والمراسلين في البيت الأبيض: "تتخذ إسرائيل اليوم خطوة كبيرة نحو السلام".

    وأضاف: "يعاني الفلسطينيون من فقر وعنف، ويستغلهم أولئك الذين يسعون إلى استخدامهم كبيادق لتعزيز الإرهاب والتطرف. إنهم يستحقون حياة أفضل بكثير".

    وقال إنها المرة الأولى التي سمحت فيها إسرائيل "بطرح خارطة نظرية توضح التسويات الإقليمية التي ترغب في تقديمها من أجل قضية السلام".

    وأضاف ترامب: "قطعوا شوطا طويلا. وسنشكل لجنة مشتركة مع إسرائيل لترجمة الخارطة النظرية بشكل مفصل ومحكم، حتى يكون الاعتراف فوريا".

    وأشار ترامب إلى أن الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل لن تُقسم بموجب الخطة.

    أشاد نتنياهو، بعد إجراء محادثات مع ترامب في واشنطن يوم الاثنين، بالرئيس الأمريكي ووصفه بأنه "أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض".

    وقال: "صفقة القرن هي فرصة قرن، ولن نفوتها".

    وقال مسؤولون إسرائيليون إن نتنياهو سيتوجه إلى موسكو يوم الأربعاء لمناقشة المقترحات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

    ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني غانتز، الذي التقى ترامب يوم الاثنين، الخطة بأنها "لحظة تاريخية فاصلة".

    وكان الزعماء الفلسطينيون قد رفضوا الخطة مقدما، وقالوا إنها تسعى إلى فرض حكم إسرائيلي دائم على الضفة الغربية.

    وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان يوم الأحد: "لن تجد الإدارة الأمريكية فلسطينيا واحدا يدعم هذا المشروع".

    وأضافت: "خطة ترامب هي مؤامرة القرن لتصفية القضية الفلسطينية".

    وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد دعا إلى عقد اجتماع طارئ مع القيادة الفلسطينية مساء الثلاثاء بشأن الخطة.

    وقطع الفلسطينيون الاتصالات مع إدارة ترامب في ديسمبر/كانون الأول 2017، بعد أن قرر ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارته إلى المدينة من تل أبيب.

    ومنذ ذلك الوقت، أوقفت الولايات المتحدة مساعدات للفلسطينيين ومساهمات منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

    وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد صرح في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأن الولايات المتحدة تخلت عن موقفها المستمر منذ أربعة عقود، وهو أن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية لا تتفق مع القانون الدولي.

    وسوف تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا عاجلا يوم السبت المقبل.

    ماذا كانت ردود الفعل؟
    * ترامب يطرح خطته للسلام في الشرق الأوسط ويقول إنها ربما تكون فرصة الفلسطينيين الأخيرة للحصول على دولة

    * ترامب: القدس الموحدة ستبقى عاصمة لإسرائيل.. ولن يُضطر أحد للخروج من دياره سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين

    * ترامب: ستكون هناك دولة فلسطينية بشرط الرفض الصريح للإرهاب.. وسيكون هناك تجميد للبناء الإسرائيلي لأربع سنوات في المنطقة المقترحة للدولة الفلسطينية

    * ترامب: الخطة تشمل تقديم استثمارات تجارية كبيرة بخمسين مليار دولار في الدولة الفلسطينية الجديدة

    * ترامب: أود أن أشكر سلطنة عمان والبحرين والإمارات على ما قاموا به من جهود ضخمة

    * نتنياهو: ترامب أول زعيم يعترف بالسيادة الإسرائيلية في غور الأردن بما يمكنها من حماية نفسها وقضية اللاجئين يجب أن تحل خارج إسرائيل

    * الرئيس الفلسطيني محمود عباس: الصفقة "مؤامرة" لن تمر.. وحقوق الفلسطينيين ليست للبيع ولا المساومة.. والفلسطينيون لن يقبلوا دولة دون أن تكون القدس الشرقية عاصمتها

    * عباس: أدعو الفلسطينيين لرص الصفوف وإسقاط مخطط تصفية المشروع الفلسطيني

    حماس ترفض خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط وتتعهد بإسقاطها

    * المملكة الأردنية تقول إن السبيل الوحيد للسلام في الشرق الأوسط هو تأسيس دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل 1967

    * الخارجية المصرية: ندعو الطرفين المعنيين للدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام

    * الخارجية السعودية: ندعم كافة الجهود لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ونقدر جهود إدارة الرئيس ترامب لتطوير خطة سلام بين الجانبين

    * وزارة الخارجية التركية ترفض مقترحات ترامب وتصفها بخطة "ضم أراضٍ" تهدف لتقويض حل الدولتين وسرقة أراضي الفلسطينيين مقابل المال

    * حزب الله اللبناني يقول إن خطة ترامب ترمي لإنهاء قضية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وسرقة حقوق الفلسطينيين في أراضيهم

    * الأمم المتحدة: الأمين العام ملتزم بدعم عملية السلام بناء على القرارات الدولية ودولتين على حدود ما قبل 1967

    * جرحى في صدامات بين متظاهرين رافضين لخطة ترامب والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

    Friday, January 31, 2020

    في بريطانيا، مات جوعا بعد قطع المساعدات الحكومية عنه

    انتقد أقرباء شخص مات من الجوع في بريطانيا بعد قطع المساعدات الحكومية عنه السلطات، قائلين "إن نظام المساعدات غير ملائم للغرض".

    وكان إيرول غراهام (57 عاما) يزن 28.5 كيلوغراما حين العثور على جثته، في يونيو/حزيران 2018، بعد أن اقتحم مسؤولون عن تحصيل الديون شقته بغرض إجلائه.

    وقد أثارت النائبة في البرلمان، ديبي إيبراهامز، قضية غراهام في مجلس العموم ودعت لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في حالات الوفاة في ظروف مشابهة.

    وقالت أليسون تيرنر، زوجة ابنه: "إنه لأمر مأساوي وفظيع أن يموت الإنسان بهذا الشكل".

    وكان غراهام قد عاد إلى بيته بعد خضوعه للرعاية الصحية في مؤسسات عامة لبعض الوقت، ولم يعد يتردد على طبيبه في الفترة الأخيرة. كما رفض التعاون مع موظفي الرعاية النفسية.

    وبعد أن تجاهل اتصالات متكررة من دائرة العمل والتقاعد، تم إيقاف المساعدة التي كان يحصل عليها في شهر أغسطس/آب عام 2017. وحصل نفس الشيء مع إعانة السكن التي توقفت في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.

    "لا طعام في الشقة"
    كان آخر اتصال أجري مع غراهام من قبل موظفي مؤسسة الإسكان في مدينة نوتينغهام، الذين قالوا إنه كان يصرخ ويركل الأبواب حين زاروه في شهر فبراير/شابط عام 2018.

    وقالت إيميلي دان، التي كانت بين الذين التقوه إنها لم تر دلائل على إصابته، لكنه "بدا نحيفا جدا".

    وأضافت أنه لم يكن في شقته طعام باستثناء بعض معلبات السردين كانت صلاحيتها منتهية منذ خمس سنوات.

    ولم يكن في الشقة غاز، ولا كهرباء على الأرجح، وقد تكدست المغلفات البريدية أمام الباب.

    وقد سجل "الجوع" كسبب للوفاة.

    وقالت مساعدة قاضي التحقيق، إليزابيث ديدكوك، إن "فقدانه المفاجئ لكل مصادر الدخل والتهديد بطرده من السكن قد دفعاه إلى اليأس والقلق ووضعاه في ضائقة مالية فظيعة".

    وتعتقد ديدكوك أن انقطاع الدخل ومشاكل السكن كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، وقالت إن "شبكة الأمان التي تحيط بذوي الحاجة في مجتمعنا مثل إيرول بها مشاكل".

    وقالت زوجة ابنه لبي بي سي: "نظام الرعاية غير ملائم للغرض، كان بدون أي دخل لمدة 6-8 شهور".

    وقالت صوفي كورليت، وهي من مؤسسة الصحة النفسية الخيرية "مايند": "إن الأكثر هشاشة هو من ينزلقون خارج شبكة الأمان. هذا الرجل وكثيرون غيره يعانون من أوضاع لن تتغير طوال حياتهم لكنه يجري استدعاؤهم بشكل متكرر لتقييم أوضاعهم، وهو وضع يجدونه صعبا".

    وقالت دائرة العمل والتقاعد إنها ستشكل لجنة طوارئ لتفحص طريقة عملها، وأضاف متحدث باسمها أن "هذه الحالة مأساوية ومعقدة"، وعبرت عن تعاطفها مع أفراد عائلة غراهام.

    انتقد أقرباء شخص مات من الجوع في بريطانيا بعد قطع المساعدات الحكومية عنه السلطات، قائلين "إن نظام المساعدات غير ملائم للغرض".

    وكان إيرول غراهام (57 عاما) يزن 28.5 كيلوغراما حين العثور على جثته، في يونيو/حزيران 2018، بعد أن اقتحم مسؤولون عن تحصيل الديون شقته بغرض إجلائه.

    وقد أثارت النائبة في البرلمان، ديبي إيبراهامز، قضية غراهام في مجلس العموم ودعت لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في حالات الوفاة في ظروف مشابهة.

    وقالت أليسون تيرنر، زوجة ابنه: "إنه لأمر مأساوي وفظيع أن يموت الإنسان بهذا الشكل".

    وكان غراهام قد عاد إلى بيته بعد خضوعه للرعاية الصحية في مؤسسات عامة لبعض الوقت، ولم يعد يتردد على طبيبه في الفترة الأخيرة. كما رفض التعاون مع موظفي الرعاية النفسية.

    وبعد أن تجاهل اتصالات متكررة من دائرة العمل والتقاعد، تم إيقاف المساعدة التي كان يحصل عليها في شهر أغسطس/آب عام 2017. وحصل نفس الشيء مع إعانة السكن التي توقفت في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.

    "لا طعام في الشقة"
    كان آخر اتصال أجري مع غراهام من قبل موظفي مؤسسة الإسكان في مدينة نوتينغهام، الذين قالوا إنه كان يصرخ ويركل الأبواب حين زاروه في شهر فبراير/شابط عام 2018.

    وقالت إيميلي دان، التي كانت بين الذين التقوه إنها لم تر دلائل على إصابته، لكنه "بدا نحيفا جدا".

    وأضافت أنه لم يكن في شقته طعام باستثناء بعض معلبات السردين كانت صلاحيتها منتهية منذ خمس سنوات.

    ولم يكن في الشقة غاز، ولا كهرباء على الأرجح، وقد تكدست المغلفات البريدية أمام الباب.

    Monday, January 13, 2020

    بعد حادث محمد الشمراني، الولايات المتحدة تطرد 21 متدربا عسكريا سعوديا

    قررت الولايات المتحدة طرد 21 متدربا عسكريا سعوديا بعد نحو شهر من قيام السعودي محمد الشمراني بقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين عندما أطلق النار بشكل عشوائي في قاعدة جوية أمريكية.

    ولم تتهم السلطات الأمريكية المتدربين بمساعدة زميلهم فيما أقدم عليه، لكن وزير العدل الأمريكي ويليام بار قال إنه كان بحوزتهم مواد "جهادية وبعضهم كان معه صور غير لائقة لأطفال".

    وأعلنت واشطن تعليق تدريب السعوديين بعد الهجوم، الذي وقع في السادس من ديسمبر/كانون الأول.

    ويوم الاثنين، قال بار للصحفيين إن ما جرى في قاعدة بينساكولا البحرية الجوية "كان عملا إرهابيا".

    وأكد المدعي العام أنه طلب من شركة أبل فتح اثنين من هواتف أيفون كان يستخدمهما المتدرب، محمد الشمراني، الذي قتلته الشرطة خلال الهجوم.

    وأطلق الشمراني رصاصة على أحد الهاتفين محاولا تدميره قبل أن تقتله الشرطة، لكن أفراد مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) تمكنوا من استعادة البيانات الخاصة بالهاتف.

    وأعطت أبل لمكتب التحقيقات بيانات شبكة "آي كلود" الخاصة بحساب المهاجم، بحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز. لكن الشركة رفضت فتح جهاز آيفون، قائلة إن هذه الخطوة ستقوض برنامج التشفير الخاص بها.

    ووقع خلاف من قبل بين أبل ومكتب "إف بي آي" بسبب طلبه فتح هواتف لمَن قال إنه يشتبه في أنهم "إرهابيين".

    ففي عام 2016، رفضت الشركة فتح هاتف مطلق نار في كاليفورنيا، لكن الأزمة حلت بعدما وجد عملاء مكتب التحقيقات طريقة أخرى لفتح الهاتف.

    وأكد بار أن المتدربين السعوديين المطرودين تعاونوا مع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي. وقال إنه لم توجه إليهم أي اتهامات في الولايات المتحدة، لكن ربما يخضعون للمحاكمة في بلادهم.

    وأكد بار على أن السعودية قدمت دعما "كاملا" لعملية التحقيق في هجوم الشمراني.

    وأشار إلى أن "المملكة العربية السعودية قررت أن تصرّف المتدربين يحول دون التحاقهم بسلاح الجو الملكي السعودي والبحرية الملكية".

    قررت الولايات المتحدة طرد 21 متدربا عسكريا سعوديا بعد نحو شهر من قيام السعودي محمد الشمراني بقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين عندما أطلق النار بشكل عشوائي في قاعدة جوية أمريكية.

    ولم تتهم السلطات الأمريكية المتدربين بمساعدة زميلهم فيما أقدم عليه، لكن وزير العدل الأمريكي ويليام بار قال إنه كان بحوزتهم مواد "جهادية وبعضهم كان معه صور غير لائقة لأطفال".

    وأعلنت واشطن تعليق تدريب السعوديين بعد الهجوم، الذي وقع في السادس من ديسمبر/كانون الأول.

    ويوم الاثنين، قال بار للصحفيين إن ما جرى في قاعدة بينساكولا البحرية الجوية "كان عملا إرهابيا".

    وأكد المدعي العام أنه طلب من شركة أبل فتح اثنين من هواتف أيفون كان يستخدمهما المتدرب، محمد الشمراني، الذي قتلته الشرطة خلال الهجوم.

    وأطلق الشمراني رصاصة على أحد الهاتفين محاولا تدميره قبل أن تقتله الشرطة، لكن أفراد مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) تمكنوا من استعادة البيانات الخاصة بالهاتف.

    وأعطت أبل لمكتب التحقيقات بيانات شبكة "آي كلود" الخاصة بحساب المهاجم، بحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز. لكن الشركة رفضت فتح جهاز آيفون، قائلة إن هذه الخطوة ستقوض برنامج التشفير الخاص بها.

    ووقع خلاف من قبل بين أبل ومكتب "إف بي آي" بسبب طلبه فتح هواتف لمَن قال إنه يشتبه في أنهم "إرهابيين".

    Tuesday, January 7, 2020

    मटन और चिकन चाहते हैं चांद पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री

    भारतीय एस्ट्रोनॉट अब ये चुनेंगे कि उनके खाने के लिए चिकन करी और पालक करी कितनी मसालेदार हो. ये वो खाना है जो ख़ासतौर पर 2021 के मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन 'गगनयान' के लिए भेजा जाएगा.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    मैसूर में रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएफआरएल) ने अंतरिक्ष मिशन के दौरान खाने के लिए 22 तरह के सामान बनाए हैं जिनमें हल्का-फुल्का खाना, ज़्यादा एनर्जी वाला खाना, ड्राई फ्रूट्स और फल शामिल हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    खाने के इन सामान को जांच के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) भेज दिया गया है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    इसरो ने दो दिन पहले घोषणा की थी कि उन्होंने चार एस्ट्रोनॉट को चुना है जिनकी बेंगलुरू में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ़ एविएशन मेडिसिन (आईएएम) में जांच की गई थी.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    डीएफआरएल के निदेशक डॉ. अनिल दत्त सेमवाल ने बीबीसी को बताया, "खाने के ये सभी सामान एस्ट्रोनॉट्स खाकर देखेंगे क्योंकि इनका चुनाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि उन्हें ये कितने अच्छे लगते हैं. इसरो की एक टीम इनकी जांच करेगी."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    अनिल दत्त सेमवाल बताते हैं, "एस्ट्रोनॉट्स के लिए शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का खाना बनाया गया है. इन्हें गर्म करके खाया जा सकता है. हम भारतीय गर्म खाना पसंद करते हैं. हम खाना गर्म करने के लिए एक उपकरण भी दे रहे हैं जिसके ज़रिए लगभग 92 वॉट बिजली से खाना गर्म किया जा सकता है. ये उपकरण खाने को 70 से 75 डिग्री तक गर्म कर सकता है."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    "ये खाना स्वस्थ है और एक साल तक चल सकता है. वो (इसरो) मटन या चिकन चाहते हैं. हमने चिकन करी और बिरयानी दी है. वो बस इसे पैकेट से निकालकर, गर्म करके खा सकते हैं."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    अनिल सेमवाल ने बताया, "हमने अनानास और कटहल जैसे स्नैक्स भी दिए हैं. यह स्नैक्स के लिए एक बहुत ही स्वस्थ विकल्प है. हम सबकुछ रेडीमेड दे रहे हैं जैसे सांबर के साथ इडली. इसमें आप पानी डालकर खा सकते हैं."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    "हां ये ज़रूर है कि एक बार पैकेट खुलने के बाद उसे 24 घंटों के अंदर खाना होगा. इस खाने को आधा खाकर नहीं रखा जा सकता. जब आप पैकेट खोल देते हैं तो ये सामान्य खाने की तरह बन जाता है."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    डीएफआरएल में अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयार किया गया हर खाना नासा द्वारा तय कड़े मानदंडों के अनुसार बनाया गया है. जब एस्ट्रोनॉट्स खाने के पैकेट खोलते हैं, तो उनके आसपास कोई रोगाणु नहीं होने चाहिए. अंतरिक्ष के खाने के बहुत विशिष्ट मानदंड हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    लेकिन, डॉ. सेमवाल ने स्पष्ट किया है कि इसरो को दिए गए खाने के सामान में खाने के चम्मच और छोटी प्लेटें शामिल नहीं हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    डीएफआरएल ने 1984 में अंतरिक्ष मिशन में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा के लिए भी खाना तैयार किया था. डॉ. सेमवाल कहते हैं, "हमारे पास इसकी विशेषज्ञता है."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    अंतरिक्ष में उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थ उस खाने से काफी अलग होते हैं जिन्हें सियाचिन में सैनिकों को दिया जाता है जो धरती का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है और जहां पर भारत और पाकिस्तान 1984 में लड़ चुके हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    भारतीय एस्ट्रोनॉट अब ये चुनेंगे कि उनके खाने के लिए चिकन करी और पालक करी कितनी मसालेदार हो. ये वो खाना है जो ख़ासतौर पर 2021 के मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन 'गगनयान' के लिए भेजा जाएगा.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    मैसूर में रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएफआरएल) ने अंतरिक्ष मिशन के दौरान खाने के लिए 22 तरह के सामान बनाए हैं जिनमें हल्का-फुल्का खाना, ज़्यादा एनर्जी वाला खाना, ड्राई फ्रूट्स और फल शामिल हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    खाने के इन सामान को जांच के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) भेज दिया गया है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    इसरो ने दो दिन पहले घोषणा की थी कि उन्होंने चार एस्ट्रोनॉट को चुना है जिनकी बेंगलुरू में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ़ एविएशन मेडिसिन (आईएएम) में जांच की गई थी.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    डीएफआरएल के निदेशक डॉ. अनिल दत्त सेमवाल ने बीबीसी को बताया, "खाने के ये सभी सामान एस्ट्रोनॉट्स खाकर देखेंगे क्योंकि इनका चुनाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि उन्हें ये कितने अच्छे लगते हैं. इसरो की एक टीम इनकी जांच करेगी."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    अनिल दत्त सेमवाल बताते हैं, "एस्ट्रोनॉट्स के लिए शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का खाना बनाया गया है. इन्हें गर्म करके खाया जा सकता है. हम भारतीय गर्म खाना पसंद करते हैं. हम खाना गर्म करने के लिए एक उपकरण भी दे रहे हैं जिसके ज़रिए लगभग 92 वॉट बिजली से खाना गर्म किया जा सकता है. ये उपकरण खाने को 70 से 75 डिग्री तक गर्म कर सकता है." मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    Monday, December 30, 2019

    अफ़ग़ानिस्तान के सीने पर 40 साल पुराना ज़ख़्म

    करनी होगी. चारों दोषियों के पास यह अंतिम क़ानूनी सहारा बचा है. इसके बाद उनके पास एक संवैधानिक सहारा बचेगा और वह है राष्ट्रपति के पास दया याचिका का.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    भारत में क़ानून के बड़े जानकार और वरिष्ठ अधिवक्ता मानते हैं कि इस मामले के चारों दोषियों को जल्दी ही फांसी हो जाएगी. इन चारों दोषियों की पुनर्विचार याचिका ख़ारिज हो चुकी है और अब क्यूरेटिव और दया याचिका ही दो अंतिम विकल्प बाकी बचे हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    माना जा रहा है कि इन दोनों रास्तों पर भी दोषियों को कोई राहत नहीं मिलेगी क्योंकि इस घटना को बेहद जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है. निर्भया मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    पूर्व सॉलिसिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मोहन परासरन कहते हैं, ''यह माना जा रहा है कि आने वाले तीन-चार महीनों में इन चारों दोषियों को फांसी हो जाएगी.''मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    परासरन ने बीबीसी से कहा, ''उन्हें जल्दी ही फांसी की सज़ा हो जाएगी. क्योंकि उनकी पुनर्विचार याचिका ख़ारिज हो चुकी है. मेरे ख़याल से इस पूरे मामले में हुई बर्बरता को देखते हुए उनकी क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका पर भी ग़ौर नहीं किया जाएगा.''मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    वरिष्ठ वकील और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.सी. कौशिक का भी मानना है कि आने वाले दो तीन महीनों में दोषियों को फांसी दे दी जाएगी.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    वो कहते हैं, ''मेरे विचार से क्यूरेटिव और दया याचिका दोनों ही ख़ारिज हो जाएंगी. यह मामला बेहद जघन्य अपराध की श्रेणी में है. इस मामले के दोषियों के पास जो भी क़ानूनी और संवैधानिक विकल्प हैं वो दो-तीन महीनों में समाप्त हो जाएंगे.''मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    कौशिक यह भी कहते हैं कि अब इस मामले में दो-तीन महीने से ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा.

    बीबीसी के साथ बातचीत में वो कहते हैं, ''जैसे कि उनकी पुनर्विचार याचिका ख़ारिज हो चुकी है इसके बाद उनकी क्यूरेटिव और दया याचिका भी ख़ारिज हो सकती है तो ऐसे में सभी दोषियों को फांसी मिलने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा.''मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    आपराधिक मामलों के वकील विकास पाहवा कहते हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द एक बेहतर और तर्कपूर्ण अंत होना चाहिए.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    वो कहते हैं, ''एक तयशुदा वक़्त यानी दो-तीन महीने में सभी क़ानूनी विकल्प पूरे हो जाएंगे और इसके बाद दोषियों को फांसी निश्चित हो जाएगी.''मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    तीन दोषी अक्षय, पवन और विनय के वकील ए.पी. सिंह का कहना है कि उनके तीनों मुवक्किल ग़रीब परिवारों से आते हैं इसलिए उन्हें कम सज़ा दी जानी चाहिए और उन्हें सुधरने का एक मौक़ा मिलना चाहिए.

    बीबीसी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, ''मेरे सभी मुवक्किलों को सुधरने का एक मौक़ा मिलना चाहिए. वो ग़रीब हैं और उन्हें एक मौक़ा मिलना चाहिए कि वो भी देश के अच्छे नागरिक के तौर पर ख़ुद को साबित कर सकें.''मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    चारों अपराधी, मुकेश, अक्षय, पवन और विनय ने मार्च 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था. दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में इन सभी को मौत की सज़ा देने पर मंज़ूरी दी गई थी.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    इससे पहले 13 सितंबर 2013 को ट्रायल कोर्ट ने सभी दोषियों को मौत की सज़ा सुनाई थी.

    इसके बाद 5 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने भी दोषियों की सभी अपीलों को ख़ारिज कर दिया था. इसके बाद तीन दोषियों पवन, विनय और मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे 9 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    उस समय जिस बेंच ने वह पुनर्विचार याचिका ख़ारिज की थी उसके अध्यक्ष जस्टिस दीपक मिश्रा थे. उन्होंने इस घटना को 'सदमे की सुनामी' बताया था.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    अपने लंबे चौड़े फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपराधियों के बर्ताव को जानवरों जैसा बताया था और कहा था कि ऐसा लगता है कि ये पूरा मामला ही किसी दूसरी दुनिया में घटित हुआ जहां मानवता के साथ बर्बरता की जाती है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    16 दिसंबर 2012 की रात राजधानी दिल्ली में 23 साल की एक मेडिकल छात्रा के साथ छह पुरुषों ने एक चलती बस में गैंगरेप किया था.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    चार दोषियों के अलावा एक प्रमुख आरोपी राम सिंह ने ट्रायल के दौरान ही तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी.

    एक अन्य अपराधी जो घटना के वक़्त नाबालिग़ साबित हुआ था, उसे सुधारगृह भेजा गया था. साल 2015 में उसे सुधारगृह से रिहा कर दिया गया था. इस अपराधी का नाम ज़ाहिर नहीं किया जा सकता. इसे अगस्त 2013 में तीन साल सुधारगृह में बिताने की सज़ा सुनाई गई थी.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    अब यह अपराधी व्यस्क हो चुका है, लेकिन तय नियमों के अनुसार उन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली है. अब वो एक चैरिटी संस्था के साथ है क्योंकि बाहर उन्हें सुरक्षा का ख़तरा बना हुआ है.

    देश की राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को हुए निर्भया मामले के चारों दोषियों का केस अब लगभग पूरा होने वाला है. इन चारों पर गैंगरेप और हत्या का मामला दर्ज है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अंतिम पुनर्विचार याचिका को ख़ारिज किया है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा, ''हम दोषी साबित हो चुके अक्षय कुमार की याचिका ख़ारिज करते हैं. उनकी याचिका पर दोबारा विचार करने जैसा कुछ नहीं है.'' इस पीठ में जस्टिस अशोक भूषण और ए.एस. बोपन्ना भी थे.

    अब इन चार दो अक्षय, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और मुकेश सिंह को एक मषियों अक्षय, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और मुकेश सिंह को एक महीने के भीतर अपनी-अपनी क्यूरेटिव याचिका दायर करनी होगी. चारों दोषियों के पास यह अंतिम क़ानूनी सहारा बचा है. इसके बाद उनके पास एक संवैधानिक सहारा बचेगा और वह है राष्ट्रपति के पास दया याचिका का.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    भारत में क़ानून के बड़े जानकार और वरिष्ठ अधिवक्ता मानते हैं कि इस मामले के चारों दोषियों को जल्दी ही फांसी हो जाएगी. इन चारों दोषियों की पुनर्विचार याचिका ख़ारिज हो चुकी है और अब क्यूरेटिव और दया याचिका ही दो अंतिम विकल्प बाकी बचे हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    माना जा रहा है कि इन दोनों रास्तों पर भी दोषियों को कोई राहत नहीं मिलेगी क्योंकि इस घटना को बेहद जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है. निर्भया मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था.

    पूर्व सॉलिसिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मोहन परासरन कहते हैं, ''यह माना जा रहा है कि आने वाले तीन-चार महीनों में इन चारों दोषियों को फांसी हो जाएगी.''मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    परासरन ने बीबीसी से कहा, ''उन्हें जल्दी ही फांसी की सज़ा हो जाएगी. क्योंकि उनकी पुनर्विचार याचिका ख़ारिज हो चुकी है. मेरे ख़याल से इस पूरे मामले में हुई बर्बरता को देखते हुए उनकी क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका पर भी ग़ौर नहीं किया जाएगा.''मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    वरिष्ठ वकील और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.सी. कौशिक का भी मानना है कि आने वाले दो तीन महीनों में दोषियों को फांसी दे दी जाएगी.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    वो कहते हैं, ''मेरे विचार से क्यूरेटिव और दया याचिका दोनों ही ख़ारिज हो जाएंगी. यह मामला बेहद जघन्य अपराध की श्रेणी में है. इस मामले के दोषियों के पास जो भी क़ानूनी और संवैधानिक विकल्प हैं वो दो-तीन महीनों में समाप्त हो जाएंगे.''मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    कौशिक यह भी कहते हैं कि अब इस मामले में दो-तीन महीने से ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    बीबीसी के साथ बातचीत में वो कहते हैं, ''जैसे कि उनकी पुनर्विचार याचिका ख़ारिज हो चुकी है इसके बाद उनकी क्यूरेटिव और दया याचिका भी ख़ारिज हो सकती है तो ऐसे में सभी दोषियों को फांसी मिलने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा.''मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    आपराधिक मामलों के वकील विकास पाहवा कहते हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द एक बेहतर और तर्कपूर्ण अंत होना चाहिए.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    वो कहते हैं, ''एक तयशुदा वक़्त यानी दो-तीन महीने में सभी क़ानूनी विकल्प पूरे हो जाएंगे और इसके बाद दोषियों को फांसी निश्चित हो जाएगी.''मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    तीन दोषी अक्षय, पवन और विनय के वकील ए.पी. सिंह का कहना है कि उनके तीनों मुवक्किल ग़रीब परिवारों से आते हैं इसलिए उन्हें कम सज़ा दी जानी चाहिए और उन्हें सुधरने का एक मौक़ा मिलना चाहिए.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    बीबीसी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, ''मेरे सभी मुवक्किलों को सुधरने का एक मौक़ा मिलना चाहिए. वो ग़रीब हैं और उन्हें एक मौक़ा मिलना चाहिए कि वो भी देश के अच्छे नागरिक के तौर पर ख़ुद को साबित कर सकें.''मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    चारों अपराधी, मुकेश, अक्षय, पवन और विनय ने मार्च 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था. दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में इन सभी को मौत की सज़ा देने पर मंज़ूरी दी गई थी.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    इससे पहले 13 सितंबर 2013 को ट्रायल कोर्ट ने सभी दोषियों को मौत की सज़ा सुनाई थी.

    इसके बाद 5 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने भी दोषियों की सभी अपीलों को ख़ारिज कर दिया था. इसके बाद तीन दोषियों पवन, विनय और मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे 9 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    उस समय जिस बेंच ने वह पुनर्विचार याचिका ख़ारिज की थी उसके अध्यक्ष जस्टिस दीपक मिश्रा थे. उन्होंने इस घटना को 'सदमे की सुनामी' बताया था.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    अपने लंबे चौड़े फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपराधियों के बर्ताव को जानवरों जैसा बताया था और कहा था कि ऐसा लगता है कि ये पूरा मामला ही किसी दूसरी दुनिया में घटित हुआ जहां मानवता के साथ बर्बरता की जाती है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    16 दिसंबर 2012 की रात राजधानी दिल्ली में 23 साल की एक मेडिकल छात्रा के साथ छह पुरुषों ने एक चलती बस में गैंगरेप किया था.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    चार दोषियों के अलावा एक प्रमुख आरोपी राम सिंह ने ट्रायल के दौरान ही तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी.

    एक अन्य अपराधी जो घटना के वक़्त नाबालिग़ साबित हुआ था, उसे सुधारगृह भेजा गया था. साल 2015 में उसे सुधारगृह से रिहा कर दिया गया था. इस अपराधी का नाम ज़ाहिर नहीं किया जा सकता. इसे अगस्त 2013 में तीन साल सुधारगृह में बिताने की सज़ा सुनाई गई थी.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    अब यह अपराधी व्यस्क हो चुका है, लेकिन तय नियमों के अनुसार उन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली है. अब वो एक चैरिटी संस्था के साथ है क्योंकि बाहर उन्हें सुरक्षा का ख़तरा बना हुआ है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    देश की राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को हुए निर्भया मामले के चारों दोषियों का केस अब लगभग पूरा होने वाला है. इन चारों पर गैंगरेप और हत्या का मामला दर्ज है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अंतिम पुनर्विचार याचिका को ख़ारिज किया है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा, ''हम दोषी साबित हो चुके अक्षय कुमार की याचिका ख़ारिज करते हैं. उनकी याचिका पर दोबारा विचार करने जैसा कुछ नहीं है.'' इस पीठ में जस्टिस अशोक भूषण और ए.एस. बोपन्ना भी थे.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    अब इन चार दोषियों अक्षय, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और मुकेश सिंह को एक महीने के भीतर अपनी-अपनी क्यूरेटिव याचिका दायर करनी होगी. चारों दोषियों के पास यह अंतिम क़ानूनी सहारा बचा है. इसके बाद उनके पास एक संवैधानिक सहारा बचेगा और वह है राष्ट्रपति के पास दया याचिका का.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    भारत में क़ानून के बड़े जानकार और वरिष्ठ अधिवक्ता मानते हैं कि इस मामले के चारों दोषियों को जल्दी ही फांसी हो जाएगी. इन चारों दोषियों की पुनर्विचार याचिका ख़ारिज हो चुकी है और अब क्यूरेटिव और दया याचिका ही दो अंतिम विकल्प बाकी बचे हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    माना जा रहा है कि इन दोनों रास्तों पर भी दोषियों को कोई राहत नहीं मिलेगी क्योंकि इस घटना को बेहद जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है. निर्भया मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था.

    पूर्व सॉलिसिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मोहन परासरन कहते हैं, ''यह माना जा रहा है कि आने वाले तीन-चार महीनों में इन चारों दोषियों को फांसी हो जाएगी.''मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    परासरन ने बीबीसी से कहा, ''उन्हें जल्दी ही फांसी की सज़ा हो जाएगी. क्योंकि उनकी पुनर्विचार याचिका ख़ारिज हो चुकी है. मेरे ख़याल से इस पूरे मामले में हुई बर्बरता को देखते हुए उनकी क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका पर भी ग़ौर नहीं किया जाएगा.''मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    वरिष्ठ वकील और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.सी. कौशिक का भी मानना है कि आने वाले दो तीन महीनों में दोषियों को फांसी दे दी जाएगी.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    वो कहते हैं, ''मेरे विचार से क्यूरेटिव और दया याचिका दोनों ही ख़ारिज हो जाएंगी. यह मामला बेहद जघन्य अपराध की श्रेणी में है. इस मामले के दोषियों के पास जो भी क़ानूनी और संवैधानिक विकल्प हैं वो दो-तीन महीनों में समाप्त हो जाएंगे.''मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    कौशिक यह भी कहते हैं कि अब इस मामले में दो-तीन महीने से ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा.

    बीबीसी के साथ बातचीत में वो कहते हैं, ''जैसे कि उनकी पुनर्विचार याचिका ख़ारिज हो चुकी है इसके बाद उनकी क्यूरेटिव और दया याचिका भी ख़ारिज हो सकती है तो ऐसे में सभी दोषियों को फांसी मिलने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा.''मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    आपराधिक मामलों के वकील विकास पाहवा कहते हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द एक बेहतर और तर्कपूर्ण अंत होना चाहिए.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    वो कहते हैं, ''एक तयशुदा वक़्त यानी दो-तीन महीने में सभी क़ानूनी विकल्प पूरे हो जाएंगे और इसके बाद दोषियों को फांसी निश्चित हो जाएगी.''मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    तीन दोषी अक्षय, पवन और विनय के वकील ए.पी. सिंह का कहना है कि उनके तीनों मुवक्किल ग़रीब परिवारों से आते हैं इसलिए उन्हें कम सज़ा दी जानी चाहिए और उन्हें सुधरने का एक मौक़ा मिलना चाहिए.

    बीबीसी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, ''मेरे सभी मुवक्किलों को सुधरने का एक मौक़ा मिलना चाहिए. वो ग़रीब हैं और उन्हें एक मौक़ा मिलना चाहिए कि वो भी देश के अच्छे नागरिक के तौर पर ख़ुद को साबित कर सकें.''मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    चारों अपराधी, मुकेश, अक्षय, पवन और विनय ने मार्च 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था. दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में इन सभी को मौत की सज़ा देने पर मंज़ूरी दी गई थी.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    इससे पहले 13 सितंबर 2013 को ट्रायल कोर्ट ने सभी दोषियों को मौत की सज़ा सुनाई थी.

    इसके बाद 5 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने भी दोषियों की सभी अपीलों को ख़ारिज कर दिया था. इसके बाद तीन दोषियों पवन, विनय और मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे 9 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    Thursday, December 19, 2019

    नागरिकता संशोधन क़ानून पर सरकार को विज्ञापन की ज़रूरत क्यों

    गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, "दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है, जहां कोई भी जाकर बस सकता है. देश के नागरिकों का रजिस्टर होना, यह समय की ज़रूरत है. हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र मे देश की जनता को वादा किया है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    "न केवल असम बल्कि देश भर के अंदर हम एनआरसी लेकर आएंगे. NRC के अलावा देश में जो भी लोग हैं, उन्हें क़ानूनी प्रक्रिया के तहत बाहर किया जाएगा."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    यह पहली दफ़ा नहीं है, जब अमित शाह ने यह बात कही हो. वे इससे पहले भी कई जगहों और मौक़ों पर पूरे दम-खम से देश भर में एनआरसी लागू करने की अपनी सरकार और पार्टी की प्रतिबद्धता को जताते रहे हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    वो हमेशा ज़ोर देकर सरकार के इस कार्यकाल में पूरे देश में एनआरसी को लागू करने की बात करते रहे हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    लेकिन एनआरसी और नागरिकता क़ानून को लेकर जगह-जगह हो रहे प्रदर्शनों के बाद केंद्र सरकार ने गुरुवार को अख़बारों में विज्ञापन प्रकाशित करवाए हैं और अपनी स्थिति फिर से स्पष्ट की है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    विज्ञापन में लिखा है, "अधिनियम से जुड़ी कई प्रकार की अफ़वाहें और ग़लत सूचनाएँ फैलाई जा ही हैं, लेकिन ये किसी भी तरह से सच नहीं है."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    इसके बाद तीन बिंदुओं में अफ़वाहों और उनके बारे में सच क्या है, इसका ज़िक्र किया गया है. पहले दो बिंदु में सरकार ने स्पष्ट किया है कि सीएए किसी भारतीय नागरिक को, चाहे वो मुसलमान ही क्यों न हो, प्रभावित नहीं करता है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    यह तर्क पहले से भी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह देते आए हैं, लेकिन विज्ञापन का तीसरा बिंदु लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    तीसरा बिंदु कुछ इस तरह हैःमुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    अफ़वाहः ऐसे दस्तावेज़ जिनसे नागरिकता प्रमाणित होती हो, उन्हें अभी से जुटाने होंगे अन्यथा लोगों को निर्वासित कर दिया जाएगा.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    सचः ग़लत. किसी राष्ट्रव्यापी एनआरसी की घोषणा नहीं की गई है. अगर कभी इसकी घोषणा की जाती है तो ऐसी स्थिति में नियम और निर्देश ऐसे बनाए जाएंगे ताकि किसी भी भारतीय नागरिक को परेशानी न हो.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    एनआरसी पर सरकार ने जो विज्ञापन प्रकाशित करवाया है, उसे जानकार सीएए के ख़िलाफ़ देश भर में पनपे ग़ुस्से को शांत करने की एक कोशिश भी समझा जा रहा है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    एनआरसी को मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से असम के लिए लागू किया गया था. इसके तहत अगस्त की महीने में यहां के नागरिकों का एक रजिस्टर जारी किया गया था.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    प्रकाशित रजिस्टर में क़रीब 19 लाख लोगों को बाहर रखा गया था. जिनका नाम इस रजिस्टर में नहीं है, उन्हें अपनी नागरिकता साबित करनी होगी. मामले ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    अब सीएए के विरोध प्रदर्शनों में एनआरसी की भी बात की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि अब सभी नागरिकों को यह साबित करना होगा कि यहां के नागरिक हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    सीएए के ख़िलाफ़ देश भर में विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं. पूर्वोत्तर राज्यों से शुरू हुआ विरोध धीरे-धीरे देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गया.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    कई राज्यों में विश्वविद्यालय के छात्र सड़क पर उतर आए हैं और सरकार से क़ानून के वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    विभिन्न राजनीतिक पार्टियां और संस्थाएं सीएए और देशव्यापी एनआरसी के एक साथ लागू हो जाने की स्थिति में उत्पन्न होने वाले ख़तरों पर लोगों को अगाह कर रहे हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा, "जो लोग पाकिस्तान से आएंगे, उनके दस्तावेज़ भारत सरकार बनाएगी और जिन अपने लोगों के पास दस्तावेज़ नहीं होंगे उन्हें सरकार देश से बाहर निकालेगी."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    इससे पहले कांग्रेस के गौरव वल्लभ ने भी सरकार को इस मुद्दे पर घेरते हुए कहा है कि सरकार लोगों से उनके नागरिक होने के दस्तावेज़ मांग रही है और प्रधानमंत्री और उनके मंत्री अपनी शैक्षिक योग्यता के दस्तावेज़ तक नहीं दिखा पा रहे हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    हालाँकि गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि विपक्ष एकजुट होकर सीएए के ख़िलाफ़ अफ़वाहें फैला रहा है और अल्पसंख्यकों को रत्ती भर नुक़सान नहीं पहुंचेगा.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी कहती हैं, "जिस तरह से देश भर के युवा सड़कों पर उतर आए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि सरकार दबाव में आ रही है और उसे इस तरह का विज्ञापन देना पड़ रहा है और यह स्पष्ट करना पड़ रहा है कि एनआरसी पूरे देश में लागू नहीं किया गया है."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी आज के युवाओं को, ख़ास कर साल 2000 के बाद पैदा हुई पीढ़ी को संबोधित करते रहे हैं, ऐसे में उनका सड़कों पर एनआरसी और सीएए का विरोध करना, उन्हें सकते में डाल रहा है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

    नीरजा चौधरी कहती हैं, "जो सरकार एक दिन पहले तक एनआरसी के मुद्दे पर दृढ़ दिख रही थी, गृह मंत्री इसे लागू करने की बात कर रहे थे, आज उसी सरकार का विज्ञापन अगर ऐसा लिखता है तो यह साफ है कि सरकार का रुख नरम पड़ रहा है." मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह